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"नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद JDU का लक्ष्य: अध्यक्ष का पद अपने कब्जे में रखना"

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पटना: बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में जोर-शोर से चर्चा जारी है और इसी बीच जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद की मांग कर दी है। यह पद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नौ बार के विधायक प्रेम कुमार के पास है। JDU की मांग का राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास न केवल सदन की कार्यवाही संचालित करने की शक्ति होती है, बल्कि विधायकों के इस्तीफों, दल बदल और बिल पास कराने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी होता है।
प्रेम कुमार गया नगर विधानसभा क्षेत्र से नौ बार विधायक रह चुके हैं और नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उनके नेतृत्व में सदन में अनुशासन बनाए रखने, चर्चा का समय निर्धारित करने, बिल पेश करने और मनी बिल होने का निर्णय लेने जैसी शक्तियां होती हैं। साथ ही यदि सदन में वोट बराबर हों, तो निर्णायक वोट डालने की जिम्मेदारी भी अध्यक्ष के पास रहती है। संविधान के अनुच्छेद 199 और दसवीं अनुसूची के तहत पार्टी विरोधी विधायकों की सदस्यता तय करने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास है।
इतिहास में कई बार विधानसभा अध्यक्षों की शक्तियों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। मध्यप्रदेश में 2020 में कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के दौरान, तत्कालीन अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने फ्लोर टेस्ट टालकर सरकार को कुछ समय तक सुरक्षित रखा। कर्नाटक में 2019 में एचडी कुमारस्वामी सरकार के दौरान, अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने विधायकों के इस्तीफे तुरंत स्वीकार नहीं किए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। महाराष्ट्र में 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार में भी अध्यक्ष की शक्तियों ने राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किया।
इसीलिए JDU के लिए यह पद बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों के कारण पार्टी चाहती है कि यह सीट उनके पास रहे ताकि नई सरकार में सत्ता संतुलन और विधायी प्रक्रिया पर उनका नियंत्रण बना रहे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद इस पद को लेकर BJP और JDU के बीच चल रही कश्मकश बिहार की सियासत में अगले हफ्तों में नए राजनीतिक समीकरण गढ़ सकती है।

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